PM मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर की बात, जानें क्या हुई चर्चा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की. उन्होंने भारत और इटली के बीच दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत करने की बात की और यूक्रेन में युद्ध जल्दी खत्म होने की उम्मीद जताई. पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया कि वह भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता जल्दी पूरा करने और IMEEEC के जरिए देशों को जोड़ने में मदद कर रही हैं. दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.

पीएम मोदी ने एक्स पर दी जानकारी
बातचीत के संदर्भ में पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- ‘प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई. पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और IMEEEC पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया.’

Had an excellent conversation with Prime Minister Giorgia Meloni. We reaffirmed our joint commitment to deepen India-Italy Strategic Partnership, and shared interest in bringing an early end to the conflict in Ukraine. Thanked PM Meloni for Italy’s proactive support for…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025

गौरतलब है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेज कर दी है. 8 सितंबर को व्यापार वार्ता के लिए यूरोपियन यूनियन (EU) की टीम दिल्ली पहुंची है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 12 सितंबर को ईयू के ट्रेड कमिश्नर से मिलेंगे, ताकि FTA पर प्रगति की समीक्षा की जा सके.

EU के साथ ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को होगा फायदा
भारत के लिए EU के साथ नया ट्रेड एग्रीमेंट काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. 2023-24 में भारत और EU के बीच व्यापार $137.41 बिलियन रहा था, और नई डील से यह और बढ़ने की उम्मीद है. इसके अलावा, कतर के साथ FTA से ऊर्जा और पेट्रोलियम सेक्टर को भी लाभ मिलेगा. जानकारों का मानना है कि यह कदम भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत बनाएगा, लेकिन घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना भी एक चुनौती होगी.